छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2.0) का लाभ उठाकर अपने पक्के घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की पहल के बाद अब राज्य सरकार ने भी कदम आगे बढ़ा दिए हैं और योजना के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि कर दी है।
HighLights
- छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा केन्द्रांश-राज्यांश
- 3938 करोड़ के अनुदान को मंजूरी
- लाभार्थी आधारित निर्माण में वृद्धि
रायपुर: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रति आवास की राशि में इजाफा कर दिया है। अब प्रति आवास 3.21 लाख की जगह मिलेंगे 3.89 लाख रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार की बीते रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई नई सौगातें लेकर आया।
सरकार ने इस बैठक में योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के एक लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपये के अनुदान को मंजूरी दी।
इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपये का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपये का केंद्रांश शामिल है।
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) में की गई वृद्धि
- राज्य सरकार के नए फैसलों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत प्रति आवास लागत राशि तीन लाख 21 हजार रुपए को बढ़ाकर तीन लाख 89 हजार रुपए दिए जाएंगे।
- सरकार ने इसमें अब तक दी जा रही 85 हजार रुपये राज्यांश में 63 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए एक लाख 39 हजार रुपए प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया है। इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे।
- राज्य शासन द्वारा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अंतर्गत प्रति आवास दी जा रही चार लाख 75 हजार रुपये की लागत राशि को बढ़ाकर अब पांच लाख 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
- राज्य सरकार इसमें राज्यांश के रूप में ढाई लाख रुपये प्रति आवास देती थी। इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए अब दो लाख 80 हजार रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से किफायती आवास घटक के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।
